Friday, April 17, 2020

राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 rajiv gandhi kisan nyay yojna


राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2020 (पात्रता) ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म

छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएँ 2020

राजीव गांधी किसान न्याय योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana Application Form | राजीव गांधी किसान न्याय योजना पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेज
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने बजट सत्र के दौरान अनेको योजनाओ की शुरुआत की है। इसी क्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की घोषणा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के किसानो को उनकी धन की फसल पर आर्थिक लाभ प्रदान करेगी।
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इस बार के बजट में मुख्यमंत्रीभूपेश बघेल व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वर्ष 2020 -21 का बजट पेश करते हुए अनेको नयी योजनाओ की शुरुआत की घोषणा की गयी है साथ ही अनेको पुरानी योजनाओ के लिए बजट निर्धारित किया गया है। यहाँ इस लेख में हम आपको राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे।

Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गयी राजीव गाँधी किसान न्याय योजना कांग्रेस समर्थित छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया चुनाव पूर्व वायदा है जिसे अब प्रदेश सरकार द्वारा पूरा किये जाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट में राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के लिए 5100 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की है। 

मुख्यमंत्री द्वारा सभी मंत्रियों से इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए है। इस योजना में प्रदेश किसानो को धन की फसलों पर सहायता प्रदान करने का कार्य करेगी। छत्तीसगढ़ राज्यसभा में मंजूरी के बाद इस योजना को अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
प्रदेश के जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते है उन्हें इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रकिया को पूरा करना होगा। यहां हम आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के ऑनलाइन आवेदन, पात्रता मानदंडों एवं आवश्यक दस्तावजो के सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्रदान करेंगे।
छत्तीसगढ़ किसान न्याय योजना के प्रमुख तथ्य

योजना का नाम किसान न्याय योजना
आरम्भ की गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
लाभार्थी प्रदेश के किसान
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्य किसानों को धान की फसल पर आर्थिक लाभ
लाभ किसानों को आर्थिक सहायता
श्रेणी छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध नहीं

छत्तीसगढ़ सरकार के 2020-21 बजट की घोषणाएं
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानो तथा रोजगार के मुद्दे पर इस बजट में कुछ योजनाओ की शुरुआत की है। इस बजट में किसानो के लिए कुछ नयी योजनाओ की शुरुआत के साथ पुरानी योजनाओ के लिए भी राशि का आवंटन किया गया है। राजीव गाँधी किसान न्याय योजना को लागु करने की घोषणा राहुल गाँधी द्वारा लोकसभा चुनावो से पहले की गयी थी जिसे अब राज्य सरकार द्वारा लागु किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजट अभिभाषण में लागु की गयी योजनाओ के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा गया की प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 17 लाख किसानो का कृषि ऋण माफ़ किया जा चूका है। इस ऋण माफ़ी से प्रदेश में किसानी के गरीबी स्तर में कमी आयी है तथा जीडीपी में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा आने वाले सालो में भी इसी तरह की योजनाओ की शुरुआत की बात कही गयी है।
पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेज

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानो को इस योजना का लाभ लेने के लिए अभी किसी प्रकार की पात्रता मानदंड निर्धारित नहीं किये है। अभी इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मंत्रियो द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसके पश्चात् इसके पात्रता मानदंडों की जानकारी सार्वजानिक की जाएगी।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ

इस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार किसानो को धान की फसल पर अंतर की राशि उपलब्ध कराएगी।
किसान न्याय योजना के द्वारा किसानो की आय में भी बढ़ोतरी होगी जिससे गरीबी के स्तर में कमी आएगी।
यह योजना केवल छत्तीसगढ़ के किसानो को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गयी है।
इस योजना में केवल धान की खेती करने वाले किसान ही आवेदन करके सहायता लाभ प्राप्त कर सकते है।
अब इस सहायता राशि के माध्यम से किसान अपने फसलों पर लिए हुए ऋण को भी किश्तों में अदा कर सकेंगे।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
छत्तीसगढ़ राज्य के जो भी किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेना चाहते है उन्हें अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इस समय बजट में इस योजना की घोषणा मात्र की गयी है। अभी इस योजना के ऑनलाइन आवेदन, पात्रता मानदंडों एवं आवश्यक दस्तावेजों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के आवेदन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में हम आपको अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रदान करेंगे।

इस स्कीम को घोषणा कांग्रेस सरकार द्वारा की गई है । छत्तीसगढ़ में जल्द ही यह योजना लागू होने वाली है |